प्रदेश सरकार नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ अनेक निर्णायक कदम उठा रही- डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
जसवाल, ऊना, 4 दिसम्बर – हिमाचल प्रदेश सरकार नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ अनेक निर्णायक एवं सार्थक कदम उठा रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 11 माह के दौरान नशा, अवैध खनन तथा संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी से संबंधित 1,600 मामले दर्ज कर 2,200 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा 14 किलो ग्राम चिट्टा जब्त किया गया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच नशा तस्करी, अवैध खनन व संगठित अपराध को रोकने के लिए सांझे प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सीमावर्ती राज्य से होने वाली नशे की आपूर्ति को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के बीच विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आवाजाही में बढ़ौत्तरी के साथ-साथ भविष्य में शैक्षणिक आदान-प्रदान की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित सभी अपराधों की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है तथा किसी भी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को रिकॉर्ड समयावधि के भीतर हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि घालूवाल गोलीकांड के दोषियों तथा चिंतपूर्णी में खालिस्थान सर्मथक नारे लिखने वाले दोषी व्यक्तियों को प्रदेश पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिला ऊना में सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जिला में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा धार्मिक आस्था का केंद्र छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बल्क ड्रग पार्क से संबंधित सभी विकास कार्यों को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जिसके लिए हाल ही में बल्क ड्रग पार्क के कॉपोरेट ऑफिस ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क के लिए पंजुआना में बनाए जा रहे प्रशासनिक खंड के अलावा इससे संबंधित विद्युत, सड़क व पेयजल से संबंधित अन्य कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि पोलियां में 50 लाख व 25 लाख क्षमता के जल भंडारण टैकों, पंजुआना में बल्क ड्रग पार्क के लिए बनने वाले प्रशासनिक खंड के लिए 12 करोड़ से बनने वाली पेयजल योजना तथा बीत क्षेत्र में 32 करोड़ से बनने वाले 15 टयूबवैलों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बीत क्षेत्र में घटते जल स्तर को रिचार्ज़ करने के लिए 12 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बल्क ड्रग पार्क की विद्युत आपूर्ति के लिए नैहरियां से पेखूबेला तथा पोलियां तक नई विद्युत लाईन बिछाई जा रही है जिस पर 95 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा भाखड़ा-जमालपुर विद्युत लाईन को टाहलीवाल से जोड़ा जा रहा है जिस पर 31 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 42 करोड़ रूपये की लागत से पंजुआना से कुठारबीत-पूबोवाल-पोलियां तक नई सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वां नदी पर लौहारली-चुरूडु पुल का कार्य प्रगति पर है तथा इसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा पंडोगा-त्यूड़ी के मध्य 51 करोड़ रूपये से बनने वाले पुल के टैंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 400 करोड़ रूपये से बनने वाले लठियाणी-मंदली पुल के निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण पर है। इससे हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वां चैनलाईजे़शन के 5वें चरण के कार्य पर 338 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे तथा इसकी डीपीआर स्वीकृति हेतू भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि 46 करोड़ रूपये से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली पेयजल योजना के अलावा 70 करोड़ रूपये से बीत सिंचाई योजना का कार्य भी जल्द आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा संतोषगढ़ के पांच सीमावर्ती गावों के लिए 65 करोड़ रूपये से बनने वाली पेयजल योजना से संबंधित डीपीआर भी तैयार करके स्वीकृति हेतू भेज दी गई है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही एक स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी तथा स्क्रैप वाहनों की खरीद के लिए स्क्रैप डीलर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्क्रैप किए गए वाहनों को नए वाहन खरीद कर पंजीकरण करने पर निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तथा कमर्शियल वाहनों पर 15 प्रतिशत पंजीकरण में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की विशेष पथकर की संशोधित दरों को 1 दिसम्बर से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पैसेंजर व गुडस के लंबित मामलों को पैनल्टी व ब्याज में छूट देते हुए 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत पैनेल्टी के साथ जमा करवाने की छूट दी है। उन्होंने बताया कि कंट्रैक्ट कैरिज़ के तहत स्कूलों व उद्योगों में कार्यरत वाहनों के विशेष पथकर नियमों के तहत पुनः निर्धारण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए 53 पेट्रोल पम्पों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा 54 निजी सम्पति पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 23 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के ड्राईविंग लाईसेंस धारकों को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की छुट दी जा रही है तथा उनके द्वारा खरीदे गए वाहनों को सरकार के विभिन्न विभागों में अगले चार वर्षों के लिए 50 हज़ार रूपये प्रतिमाह की दर से अटैच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस बनाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा एआरटीओ व हेड कांस्टेबल को मौके पर चालान का भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 375 करोड़ रूपये की लागत से जिला के मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सेटेलाईट संेटर का कार्य युद्धस्तर पर जारी तथा इसे रिकॉड समयावधि में पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
