प्रत्येक गांव व नगरपालिका क्षेत्र में तालाब अवश्य करें विकसित, जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी : डीसी

करनाल, आशुतोष गौतम। वाटर शैड प्लान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तालाब व रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने को लेकर डीसी निशांत कुमार यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में दो-दो व गांव में एक-एक तालाब अवश्य विकसित किए जाएं, जल्द से जल्द इसका सर्वे करके पहचान की जाए और उनकी डीपीआर तैयार करें ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। डीसी ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार जिला में वाटर शैड प्लान तैयार किया जाना है, इसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में तालाब विकसित करने के लिए सर्वे कराएं। इसके  उपरांत तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा से बजट की मांग की जाएगी। उन्होंने एबीपीओ को सख्त निर्देश दिए कि तालाबों के विकसित करने के कार्य में वह गहन रूचि लें, इसी को ध्यान में रखकर आपकी रिपोर्ट का आंकलन किया जाएगा। उन्होंने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि वे तालाब विकसित करने का कार्य मनरेगा के तहत करवा सकते हैं। बैठक में  पीआरआई के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जिला में करीब 851 तालाबों की पहचान हो चुकी है जिनकी जानकारी तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा की वैबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। डीसी ने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति का जायजा लें और उन्हें चालू करवाएं। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने ब्लॉक से संबंधित तालाबों व रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें तथा नए तालाबों व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोपोजल बनवाएं। बैठक में एडीसी कार्यालय के एपीओ ने बताया कि 453 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाए जा चुके हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कूलों में भी बनवाएं। डीसी ने शहरी क्षेत्र में तालाबों की स्थिति के बारे में जानकारी ली, जिस पर निगम के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि अब तक 9 तालाबों की पहचान हो चुकी है। जल्द ही इनकी डीपीआर तैयार करवा दी जाएगी। इसी प्रकार सभी नगरपालिका सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्र में तालाबों की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अशोक कुमार बंसल, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजया मलिक तथा सभी बीडीपीओ, नगरपालिका सचिव, नगरनिगम के कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी नरेश कुमार उपस्थित रहे।