कहा कांग्रेस सरकार का केवल घोषणाओं और कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए
बीएचटी न्यूज, ऊना। ऊना विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थाना भवनों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर विधायक एवं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के सरकार के लिखित जवाब का हवाला देते हुए सत्ती ने कहा कि ऊना और मैहतपुर में पुलिस थाना भवनों के लिए भूमि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही उपलब्ध करवा दी गई थी, महिला थाना ऊना के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के करीब चार साल बाद भी दोनों भवन अधूरे हैं।सत्ती ने सवाल उठाया कि जब जमीन उपलब्ध थी, बजट स्वीकृत था और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन महत्वपूर्ण भवनों को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित तेजी क्यों नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन यहां वर्षों बीतने के बावजूद निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है।भाजपा सरकार में हो चुका था भूमि हस्तांतरण :सत्ती द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि मैहतपुर पुलिस थाना भवन के लिए भूमि का हस्तांतरण 2 नवंबर 2021 को किया गया था। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर स्थित प्लॉट नंबर-4 की 1980 वर्ग मीटर भूमि भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई थी। यानी कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले ही भवन के लिए जमीन उपलब्ध थी।इसी तरह महिला पुलिस थाना ऊना के भवन के लिए 16 मार्च 2022 को भूमि हस्तांतरित की गई थी। मुहाल अरियावाला में खेवट नंबर 1444 मिन, खतौनी नंबर 2120 मिल तथा खसरा नंबर 226/1 की 0-38-60 हेक्टेयर भूमि भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई गई थी।महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला पुलिस थाना ऊना के भवन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 665.60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके बावजूद करीब चार साल बाद भी भवन निर्माण की तस्वीर बेहद धीमी नजर आ रही है। मैहतपुर थाना भवन अभी भी प्रारंभिक चरण मेंसरकार के जवाब के अनुसार मैहतपुर पुलिस थाना भवन का निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक चरण में ही है। यहां तक कि 6 अगस्त 2026 को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने भवन की कार्यकारी ड्राइंग तैयार करने के लिए मुख्य वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, शिमला से अनुरोध किया है। सत्ती ने सवाल किया कि जिस भवन के लिए वर्षों पहले जमीन उपलब्ध करवा दी गई थी, उसका निर्माण कार्य आज भी ड्राइंग की प्रक्रिया में क्यों अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की निर्माण प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। महिला थाना भवन की प्रगति महज 10 प्रतिशतमहिला पुलिस थाना ऊना की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। सरकार के अनुसार भवन की भौतिक प्रगति करीब 10 प्रतिशत ही हुई है। 665.60 लाख रुपये की स्वीकृत राशि में से 189.64 लाख रुपये कार्यकारी एजेंसी को जारी किए जा चुके हैं। निर्माण स्थल पर करीब 17 मीटर ऊंची पहाड़ी की कटाई का कार्य किया गया है और स्थल की परिस्थितियों के कारण निर्माण को जटिल बताया गया है।सत्ती ने कहा कि निर्माण स्थल की कठिनाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस समस्या के समाधान के लिए पिछले वर्षों में क्या ठोस कदम उठाए गए। केवल जटिलता बताकर वर्षों की देरी को सही नहीं ठहराया जा सकता।
जनता को देरी का हिसाब दे सरकार : सत्ती सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुलिस थाना भवनों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने से लेकर बजट स्वीकृति तक आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार के करीब चार वर्ष के कार्यकाल में भी भवनों का निर्माण पूरा न होना गंभीर चिंता का विषय है।उन्होंने कहा, “जब जमीन भाजपा सरकार के समय उपलब्ध करवा दी गई, बजट भी स्वीकृत हो गया, तो कांग्रेस सरकार को यह बताना चाहिए कि चार साल में निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा हो पाया। आखिर जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा?”सत्ती ने कहा कि पुलिस विभाग को आधुनिक और पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि ऊना और मैहतपुर पुलिस थाना भवनों के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल दूर कर समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा किया जाए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का केवल घोषणाओं और कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए। जनता अब यह जानना चाहती है कि वर्षों पहले उपलब्ध करवाई गई जमीन और स्वीकृत बजट के बावजूद पुलिस थाना भवनों का निर्माण आखिर कब पूरा होगा।
