डीसी ने लघु सचिवालय परिसर से भारत पेट्रोलियम के मोबाईल सर्विस वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे उपस्थित
करनाल, आशुतोष गौतम (8 अप्रैल ) लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में एक के बाद एक तेल कम्पनियां भी प्रशासन को सहयोग देने के लिए आगे आ रही हैं। आईओसीएल के बाद अब भारत पैट्रोलियम भी डीजल की जरूरत वाले लोगों को उनके स्थान पर जाकर सरकारी रेट पर डीजल मुहैया करवाएगा। इसके लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को लघु सचिवालय के परिसर से मोबाईल सर्विस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फसल कटाई के सीजन के समय किसान को उनके खेतों में जाकर ट्रैक्टर व कम्बाईन के लिए डीजल उपलब्ध करवाने की तेल कम्पनियों द्वारा शुरूआत की गई है, जोकि सराहनीय है। इसके अतिरिक्त यह मोबाईल फ्यूल वाहन लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं के उत्पादन में लगे औद्योगिक यूनिटों, सरकारी व निजी अस्पतालों सहित अन्य अति जरूरी संस्थानो के जनरेटरों के लिए भी उनके स्थान पर जाकर डीजल उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पैट्रोलियम से करनाल जिला में इस तरह का फिलहाल एक चलता-फिरता मोबाईल फ्यूल वाहन सेवाएं देगा और प्रयास रहेगा कि जरूरत के अनुसार सभी तक डीजल पहुंचेगा। अच्छी बात ये है कि पैट्रोल पम्प के रेट पर ही डीजल के रेट तय है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी मशीनरी के लिए कम से कम 50 लीटर और अधिक्तम के तहत अपनी मांग अनुसार तेल ले सकता है। किसान समूह बनाकर भी अधिक मात्रा में डीजल मंगवा सकते हैं। फ्यूल पम्प की कैपेसिटि 6 हजार लीटर की है। संतुष्टि के लिए तेल की मात्रा और रेट मोबाईल पम्प में आधुनिक तकनीक से डिस्पले रहेंगे। किसानों की सुविधा के लिए डीजल की अदायगी कैश, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम यानी डिजीटल मोड से पेमेंट की जा सकती है। भारत पेट्रोलियम के ब्रिकी अधिकारी नितिन ने बताया कि डीजल मंगवाने के लिए मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से फ्यूल बडी एप डाउनलोड करनी होगी। एप के माध्यम से ऑर्डर करने वाले के विवरण सहित लोकेशन का पता चल जाएगा और उस लोकेशन पर जाकर कम्पनी द्वारा डीजल की डिलीवरी दी जाएगी। जरूरतमंदों की सुविधा के लिए हेल्प लाईन नम्बर 73910-73910 जारी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 20 अप्रैल से गेहूँ की खरीद का कार्य जिले में शुरू हो जाएगा। खरीद के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई जा रही है। जिले की 10 मंडिय़ों, 3 सब यार्ड तथा मौजूद 10 परचेज़ सेंटरो में विस्तार करके 100 परचेज़ सेंटरो के माध्यम से गेहूँ खरीद का काम किया जाएगा, ताकि जिले की 423 पंंचायतों में से प्रत्येक 4 से 5 पंचायतों को एक परचेज़ सेंटर की सुविधा हो तथा मंडियो में भीड़ न लगे, लॉकडाउन का पालन हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खरीद कार्य में लगे कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों व अन्य को भी कोरोना वायरस के बचाव के लिए जरूरी मास्क पहनने व हाथ धोने के लिए जागरूक किया जाएगा तथा मास्क व सेनिटाईजर भी उपलब्ध करवाए जाएगें।
